काठमाडौं, असोज २७ । कर्णाली प्रदेशका नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार आफ्नै सांसदहरुबाट दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशकै आन्तरिक मामिला होस् या केन्द्रमा पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वको पराकाष्टाको प्रारुप नेकपा पार्टीपंक्तिभित्र भने यसले हल्लीचल्ली मच्चाएको छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद मत्थर पार्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि मन्त्रिमन्डल हेरफेरमा पार्टीबाटै दबाब सृजना भइरहेको भनिएको अवस्थामा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाको शक्ति सन्तुलनमै आशंका उब्जाएको छ ।

मन्त्रीहरु हेरफेरको निर्णयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको नेकपा स्थायी समिति तथा सचिवालय बैठकको प्रस्तावबमोजिम नेकपा अध्यक्षद्वयका असहमति कायमै रहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुले नेकपाभित्र मिलेको भनिएको अन्तरद्वन्द्व फेरि छताछुल्ल भएको छ ।

कुल ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा १३ सिटमा सीमित माओवादीले एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनाएपनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग भने २० सिटको बहुमतमा रहेको तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलसँगको असमझदारी निरन्तर रह्यो ।

अध्यक्षद्वयका सहमतिबमोजिम कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादीकै कोटामा परेपनि ओलीनिकट मानिएका कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज कँडेलको नेतृत्वमा यसअघि दुईपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास अध्यक्षद्वयबाटै रोकिँदै आएपनि यसपटक दर्ताको बाटो खोलिदिनुलाई खुमलटारमाथि बालुवाटारबाट प्रयोग भएको ‘क्षेप्यास्त्र’का रुपमा समेत हेर्न थालिएको छ ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठनमै चर्को विवादमा रहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पराकम्पनले प्रदेश नम्बर-१ र वाग्मती प्रदेशलाईसमेत हल्लाएको छ ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री फरिने अवस्था आए वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन ४५ सांसदको हस्ताक्षर, प्रदेश नम्बर-१ का ३१ सांसदको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा रहेकाले कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमत्री हटाउने खेल वाग्मती र प्रदेश-१ सम्म आइपुग्न सक्ने बताउनुहुन्छ, नेकपाकी वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य ।

अविश्वासको प्रस्तावमा पूर्वएमालेका १५ जना र पूर्वमाओवादीकै पनि तीनजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने आठजना अध्यक्ष ओली पक्षधर र सातजना नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर छन् ।

केन्द्रमा प्रायः कित्ताकाटमा रहने अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल समूह प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध एक हुनु र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली–नेपालसँग छुट्टा-छुट्टै भेटेर कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव रोक्न आग्रह गर्नुले नेकपाभित्रकै समीकरण र एकतामाथि नै संशय थपिएको छ ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.