काठमाडौं, असाेज १६ ।  सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परिक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको हो ।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।

कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार शुल्क लिदै आएको छ । शुरुमा पाँच हजार पाँच सय शुल्क तोकिएकोमा पछि घटाएर दुई हजार कायम गरिएको हो ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.